देहरादून, हर्षिता । पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत आवास विकास परिषद द्वारा निर्माणाधीन पांच आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को बुधवार को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे।

इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि आवास विभाग द्वारा योजना के तहत कुल 20 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को मंगलौर रुड़की आवासीय परियोजना में 542, अनेकीहेत्तमपुर परियोजना हरिद्वार में 845, महुवाखेड़ागंज उधमसिंह नगर में 98, मानपुर आवासीय परियोजना काशीपुर में 108 और उमेधपुर-रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल में 390 इकाईयों सहित कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए।

उन्होंने बताया कि आवास आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने के लिएऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में आवास आवंटन किए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आवास विकास परिषद द्वारा अब तक विभिन्न परियोजनाओं में कुल लगभग 6463 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के आवंटन के लिए भी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है।

इसी क्रम में उत्तराखंड में देहरादून शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत 47 परियोजनाओं के लिए केंद्रांश तथा राज्यांश की 43.90 करोड़ रुपए की प्रशासनिक तथा वित्तीय मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत लोगों को आवास प्राप्त करवाए जाएंगे। यहां यह बता देना जरूरी है कि लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र तथा पुत्रियां शामिल होंगे। वहीं योजना की शर्त है कि लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में अपना पक्का आवास न हो।

एमआईजी में आय अर्जित करने वाले लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात की जाए तो बता दें कि लोगों को जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाओं के साथ पक्का आवास प्राप्त कराने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था।

इस योजना के लाभार्थी 17 जून 2015 से पहले उत्तराखंड में निवास कर रहा हो. देश में उसके पास कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ मिल पाएगा. सभी आवेदनों पर एक कमेटी बैठती है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, राजस्व विभाग और अन्य अधिकारी बैठकर कमेटी में जांच पड़ताल कर यह तय करते हैं कि किन लाभार्थियों के दस्तावेज दुरुस्त हैं. फिर उनको चेक किया जाता है. उसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें मिल पाता है.।

आवास मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजनाओं में निजी निवेशकों द्वारा अपनी जमीन पर छह लाख प्रति आवास की दर से फ्लैट तैयार कर आवास परिषद को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा लाभार्थी को ढाई लाख की सब्सिडी प्रदान करने के बाद लाभार्थी को मात्र साढ़े तीन लाख रुपए में छत मिल रही है। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त,प्रकाश चन्द्र दुम्का उपस्थित रहे।

प्रथम चरण

  • देश के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2023 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें
  • इसके पश्चात आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको एक विकल्प “citizen assessment” दिखाई देगा |
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको उसके अंतर्गत दो और विकल्प Slum Dwellers और Benefits Under 3 Components विकल्प दिखाई देंगे |
  • अब इन विकल्पों पर अपनी पात्रता के अनुसार क्लिक करें तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें |
  • दूसरा चरण
  • अपनी पात्रता के अनुसार Slum Dwellers और Benefits under 3 components विकल्प के चुनाव के पश्चात आपके सामने एक कंप्यूटर विंडो खुलेगी जिसमें आपको मांगी गई सूचना को भरना है
  • सर्वप्रथम 12 डिजिट का आधार नंबर भरें व आधार कार्ड के अनुसार नाम को अंकित करें इसके पश्चात चेक विकल्प पर क्लिक कर दें |
  • अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी इस प्रकार है सभी जानकारियों को सही सही भली-भांति भरे |
    • परिवार के मुखिया का नाम
    • राज्य का नाम
    • जिले का नाम
    • आयु
    • वर्तमान पता
    • मकान संख्या
    • मोबाइल नंबर
    • जाति
    • आधार नंबर
    • शहर और गांव का नाम

अपनी जमीन पर छह लाख प्रति आवास की दर से फ्लैट तैयार कर आवास परिषद को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा लाभार्थी को ढाई लाख की सब्सिडी प्रदान करने के बाद लाभार्थी को मात्र साढ़े तीन लाख रुपए में छत मिल रही है। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त,प्रकाश चन्द्र दुम्का उपस्थित रहे।

By DTI