हरिद्वार,हर्षिता।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले को पलट दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के किसी को भी कुंभ में आने की अनुमति नहीं होगी. जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वो अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको राहत दी जा सकती है. वरना, केंद्र और राज्य सरकार के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अगर कोई भी व्यक्ति बिना जांच रिपोर्ट के कुंभ स्नान के लिए पहुंचता है तो उसे कोरोना जांच के लिए लगे कैंपों में भेजकर टेस्ट कराया जाएगा. अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे कोविड अस्पताल भेज दिया जाएगा. लेकिन, निगेटिव आती है तो उसे स्नान के लिए जाने दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि कुंभ स्नान के लिए कोई भी आ सकता है, वो बिल्कुल गलत है. निगेटिव RT PCR रिपोर्ट जरूरी है. इस बारे में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी एसओपी का सख्ती से पालन कराया जाएगा.हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपना ही फैसला पलट दिया है और कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि हरिद्वार कुंभ को लेकर 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच कुंभ का नोटिफिकेशन प्रभावी रहेगा.
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की रिपोर्ट साथ लानी होगी. इसके बाद ही वो कुंभ में स्नान कर सकेंगे.
हरिद्वार में हर दिन आ रहे 10 से 20 केस कुछ दिन पहले ही नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की टीम ने हरिद्वार का दौरा किया था. इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कुंभ के दौरान संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि हरिद्वार में हर दिन 10 से 20 तीर्थयात्री और 10 से 20 स्थानीय लोग कोविड से संक्रमित पाए जा रहे हैं.
केंद्र की ओर से चिंता जताने के बाद अब प्रदेश सरकार हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है.हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आना जारी है और कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है. इसलिए यहां रोज 50 हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट और पांच हजार RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं. मुख्य सचिव का कहना है कि ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से कोविड परीक्षण किया जा रहा है और प्रदेश अपनी क्षमता के हिसाब से परीक्षण की संख्या बढ़ाएगा.
तीन बार बदले नियम
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में आने के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी किया था. लेकिन नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इन नियमों को हटाकर सभी को बिना किसी शर्त के कुंभ में आने को आमंत्रित किया था. उनके इस फैसले को चुनौती दी गई थी जि बुधवार को हाईकोर्ट ने पलट दिया.मुख्यमंत्री के इस फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट ने निगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया है.
हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ उनके परिवार के चार लोग और पॉजिटिव निकले हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता फिर से बढ़ा दी है. इसी के मद्देनजर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.