🧑‍⚖️ UKPSC में 30% महिला आरक्षण पर घमासान! हाईकोर्ट में फिर गरमाई बहस

📍 देहरादून। हरिद्वार, हर्षिता।
उत्तराखंड की महिलाओं को यूकेपीएससी की भर्तियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 18 अगस्त 2025 तय की है।

👩‍⚖️ सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई।

⚖️ क्या है याचिका का मामला?

📌 याचिकाकर्ता सत्यदेव त्यागी ने 2022 के उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए आरक्षण) अधिनियम की धारा 3(1) को असंवैधानिक करार दिया है।
📢 याचिका में कहा गया है कि

“राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।”

📋 PCS भर्ती का है केंद्र बिंदु

🔹 14 मार्च 2024 को UKPSC ने PCS के 189 पदों की भर्ती निकाली थी –
जिसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, जिला कमांडेंट होमगार्ड जैसे अहम पद शामिल हैं।
🔹 विज्ञप्ति के खंड 10(ड) में ही महिला आरक्षण का प्रावधान है।

🧾 याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्तियां:

✅ राज्य विधानसभा ने इस कानून को विधि अधिकार से बाहर जाकर बनाया।
✅ PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में देशभर के प्रतिभागियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए।
✅ यह अधिनियम संविधानिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों से टकराता है।

🔍 क्या कहेगा कोर्ट?

अब सभी की निगाहें 18 अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
क्या महिलाओं के लिए आरक्षण बरकरार रहेगा या कानून में होगा बड़ा बदलाव?
📅 अगला अपडेट उसी दिन…