देहरादून। Harshita .उत्तराखंड में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। गैस कनेक्शन के सत्यापन के लिए अनिवार्य की गई ई-केवाईसी (E-KYC) नहीं कराने वाले लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्यभर में करीब 3.5 लाख गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें अकेले इंडेन गैस के लगभग 2.5 लाख उपभोक्ता शामिल हैं।
ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण प्रभावित उपभोक्ता अब गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही उन्हें सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि उपभोक्ताओं के लिए दोबारा कनेक्शन चालू कराने का रास्ता खुला हुआ है।
10 फीसदी से ज्यादा उपभोक्ताओं ने नहीं कराई E-KYC
गैस कनेक्शनों के सत्यापन के बाद सामने आया है कि उत्तराखंड में करीब 10.60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने निर्धारित समय तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई। इसके चलते उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं।
इंडेन ऑयल के डिवीजनल एलपीजी सेल्स हेड स्वर्ण सिंह के मुताबिक, ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह गैस संबंधी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। हालांकि, ऐसे उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर दोबारा कनेक्शन चालू कराने में मदद ले सकते हैं।
राजधानी देहरादून में भी ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है। यहां करीब 1.15 लाख उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक किए गए हैं। उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी कराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय था, जो अब समाप्त हो चुका है।
अब कैसे दोबारा चालू होगा गैस कनेक्शन?
प्रशासन और गैस एजेंसियों की ओर से प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सहायता की जा रही है।
- सबसे पहले अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करें।
- ई-केवाईसी पूरी कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी लें।
- गैस एजेंसी के माध्यम से कनेक्शन दोबारा जनरेट कराने का प्रयास करें।
- इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है।
पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली के मुताबिक, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद उपभोक्ता गैस एजेंसियों में पहुंचकर कनेक्शन दोबारा जनरेट कराने का प्रयास कर रहे हैं। एजेंसियों की ओर से भी उनकी मदद की जा रही है।
दूसरे राज्य में रहने वाले कनेक्शनधारियों की बढ़ी परेशानी
इस पूरी प्रक्रिया में उन परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, जिनके गैस कनेक्शन परिवार के किसी ऐसे सदस्य के नाम पर हैं जो दूसरे राज्य में रहता है, जबकि उसका परिवार उत्तराखंड में निवास करता है।
बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए कनेक्शनधारक की मौजूदगी की जरूरत होने के कारण कई लोग समय पर ई-केवाईसी नहीं करा पाए।
LPG संकट से अलग है ई-केवाईसी की प्रक्रिया
गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद एलपीजी आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बीच इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि, गैस कनेक्शनों का ई-केवाईसी सत्यापन एलपीजी संकट से जुड़ा नहीं है। केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शनधारियों का सत्यापन करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की थी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन 3.5 लाख उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक हो चुके हैं, वे कितनी जल्दी अपनी ई-केवाईसी पूरी कराकर पहले जैसी गैस बुकिंग और सब्सिडी की सुविधा हासिल कर पाएंगे।