गैरसैंण। हर्षिता।उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने तक के फैसले शामिल हैं।
शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। साथ ही देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वहीं, प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
3.82 लाख करोड़ रुपये की हुई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
राज्य आंदोलनकारियों और सैनिकों के आश्रितों के लिए बड़ी पहल
सीएम धामी ने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।
गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को किया सम्मानित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
किसानों और खिलाड़ियों को बांटी सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया।
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। मशरूम हट निर्माण के लिए जगदीश सिंह को 2 लाख रुपये दिए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को 1 लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
वहीं, स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
CM धामी की 13 बड़ी घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- आशा वर्कर: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- भोजन माताएं: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि होगी।
- लखपति दीदियां: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमले के पीड़ित: घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
- डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित होंगे।
- बिजली सुविधा: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासी निवेशक: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- अपुणि सरकार पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
- बिजली बिल सरचार्ज माफी: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोक संस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षक: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा।
- राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान: उनकी मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।