🕌 वक्फ एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी ।वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि किसी पूरे कानून पर रोक लगाना केवल दुर्लभतम मामलों में ही संभव है, और इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं बनता।

हालांकि, अदालत ने कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए बड़ा संकेत दिया कि कानून की संवैधानिकता की कसौटी पर हर धारा की बारीकी से जांच होगी।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

कानून पर रोक नहीं → अदालत ने कहा कि अनुमान हमेशा कानून की वैधता के पक्ष में होता है।

5 साल मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक → वह प्रावधान फिलहाल स्थगित रहेगा, जब तक यह तय करने का स्पष्ट तंत्र नहीं बनता।

गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय → वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य ही होंगे।

कलेक्टर की शक्ति सीमित → अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति से जुड़ा बदलाव तब तक नहीं होगा, जब तक अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आता।

🔑 किन तीन मुद्दों पर सुनाया गया अंतरिम फैसला?

1. क्या अदालतें वक्फ घोषित संपत्तियों को सूची से हटा सकती हैं?
2. क्या किसी संपत्ति को उपयोग (Waqf by User) या दस्तावेज (Waqf by Deed) के आधार पर वक्फ घोषित किया जा सकता है?
3. यदि किसी अदालत ने किसी जमीन को वक्फ मान लिया है, तो क्या सरकार बाद में उसे सूची से हटा सकती है?

👨‍⚖️ अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं

एमआर शमशाद → “यह आदेश संतुलित है। पांच साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाना उचित है।”

वरुण सिन्हा → “संशोधन पर कोई व्यापक रोक नहीं, सरकार को भी प्रक्रिया का पालन करना होगा।”

अनस तनवीर → “सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर संकेत दिया कि कानून की पड़ताल गंभीरता से होगी।”

📰 निचोड़

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वक्फ अधिनियम 2025 को पूरी तरह रोकने की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन, धर्म-आधारित प्रावधानों और अधिकारों के दुरुपयोग पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आने वाले महीनों में इस मामले पर और विस्तृत सुनवाई होगी, जिससे तय होगा कि वक्फ से जुड़ा नया कानून संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है।