नई दिल्ली, दिव्या टाइम्स इंडिया। आज प्रैस/मीडिया को संबोधित करते हुए पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि आज 01 अक्तूबर 2023 को जंतर-मंतर पर दिल्ली के 360 के गांवों के लोग भारी तादाद में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 16 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवास के बाहर दिल्ली के 360 गांवों के लोगों की महापंचायत हुई जिसमें गाँव वालों ने अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया था, किन्तु गाँव वालों की मांगों और समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के गांव वालों में आक्रोश है। इसके चलते अब दिल्ली के 360 गांवों के लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जंतर-मंतर पर भारी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं।
चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि दिल्ली के गांवों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, दिल्ली के इन गांवों को स्लम बनाकर छोड़ दिया गया है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के गांवों के जो मुद्दे और समस्याएं पंचायत द्वारा उठाई जा रही हैं वो कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है और आज तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। अब दिल्ली के 360 गांव इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक और अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि 16 सितंबर को पंचायत के बाद दिल्ली के उप राज्यपाल ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बातचीत की और कुछ मुद्दों के समाधान का आश्वासन भी दिया जबकि मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा आज तक हमें न तो बातचीत के लिए बुलाया गया है और न ही कोई आश्वास उनकी ओर से प्राप्त हुआ है जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिल्ली की वही सरकार है जो आंदोलन के माध्यम से ही दिल्ली की सत्ता पर क़ाबिज़ हुई है। दिल्ली सरकार की इस उदासीनता से लोगों में काफी रोष और आक्रोश है। पिछली कई सरकारों से दिल्ली के गांव वालों को आश्वासन तो कई बार मिले हैं परंतु समाधान का इंतज़ार आज भी किया जा रहा है इसलिए दिल्ली के ग्रामीणों ने
अबकी बार ठान लिया है कि जब तक उनकी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन के मुद्दे/समस्याएं इस प्रकार हैं :
- गांवों में हाउस टैक्स माफ करना;
- बंद पड़ी म्यूटेशन (दाखिल खारिज) को खोला जाना;
- मालिकाना हक निशुल्क दिया जाए;
- 74(4) और बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आबंटित कृषि योग्य भूमि एवं रिहायशी प्लॉटों का मालिकाना हक तुरंत दिया जाए;
- ग्राम सभा की जमीन गांवों के विकास कार्यों में ही काम में ली जाए;
- जिस किसी की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसको वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए;
- धारा 81 और धारा 33 तत्काल समाप्त की जाए;
- पिछले सारे मुकदमे तत्काल खारिज किए जाएं;
- लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए;
- लाल डोरे का विस्तार तथा गांवों के आसपास की भूमि जिसमें गांव वालों ने मकान बना लिए हैं उनको एक्स्टेंडेड लाल डोरा के डरे में लाया जाए;
- सर्किल रेट बढ़ाया जाए।
प्रेस वार्ता के इस अवसर पर इस अवसर पर बवाना 52 के प्रधान चौधरी धारा सिंह, लाड़ो सराय के प्रधान चौधरी नरेश, सुरहेड़ा 18 के प्रधान राव त्रिभुवन सिंह, नांगलोई 9 के प्रधान सुरेश शौकीन आदि उपस्थित थे ।
(चौ. सुरेन्द्र सोलंकी)
प्रधान पालम 360