🌿 हरेला पर्व पर हरिद्वार में हरित क्रांति की तैयारी, 16 जुलाई को लगेंगे 30 हजार पौधे

हरिद्वार | harshita .29 जून 2026. उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लोकपर्व हरेला के अवसर पर हरिद्वार जनपद में 16 जुलाई को वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस बार जिले में 30 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान के माध्यम से पूरे कुंभ क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए ‘हरित हरिद्वार’ कार्यक्रम को जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आयोजित बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को एक ही दिन 30 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा, जबकि पूरे एक माह तक अभियान चलाकर पौधों की देखभाल और उनकी जीवितता सुनिश्चित की जाएगी।
अभियान के तहत सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, पार्क, सड़क किनारे, नदी-नालों के तट, सामुदायिक एवं सरकारी खाली भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्थल की जियो-टैगिंग, जिम्मेदार अधिकारी और पौधों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
वन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 10 जुलाई तक गड्ढों की खुदाई, खाद, पौधों की उपलब्धता, सिंचाई और ट्री-गार्ड सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इसके बाद 11 से 15 जुलाई तक सभी स्थलों का निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा।
मुख्य कार्यक्रम रोशनाबाद राजकीय परिसर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सामने पथ वृक्षारोपण स्थल, नगर वन अथवा समिति द्वारा अनुमोदित अन्य स्थानों पर आयोजित होगा। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और बड़ी संख्या में आम नागरिक भाग लेंगे।
अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। साथ ही “एक परिवार–दो पौधे” अभियान के जरिए हर परिवार को पौधारोपण और पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्थानीय और फलदार प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।
डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने सभी विभागों, सामाजिक संगठनों और आमजन से अधिक से अधिक पौधारोपण कर ‘हरित हरिद्वार’ अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पौधारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।