हरिद्वार/देहरादून, हर्षिता। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत के साथ ही इसके नए नियम भी जारी हो गए हैं। पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार में पिता ने पीएम आवास योजना के तहत घर लिया है तो 20 साल तक उसके बच्चे को लाभ नहीं मिल सकता है। केंद्र ने ऐसे ही सभी नियम जारी कर दिए हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक है, जो देश में पक्के मकान का मालिक है या जो पहले केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित आवास परियोजना से लाभान्वित हो चुका है, वह पीएमएवाई के लिए पात्र नहीं है।
बदलाव के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके माता-पिता को पहले से ही इसके तहत लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन माता-पिता के अलावा बेटों को भी योजना का फायदा मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब उन लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा, जिनके माता-पिता पहले ही इसका लाभ ले चुके हैं।
नए नियम में कहा गया कि अगर माता-पिता नहीं है, तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। हालांकि, इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर 20 सालों में योजना का लाभ मिला है तो वह इस योजना से बाहर रहेगा।
कितना अनुदान मिलेगा
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की पहचान करना है जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
कार्रवाई भी होगी
अभी केवल वह लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार को अभी तक योजना का फायदा नहीं मिला है। इसके बाद भी कोई योजना का लाभार्थी बन जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ने भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही नई आवास नीति को लागू किया है।
ऑनलाइन होंगे आवेदन
इस बार पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार ने आवास प्लस (AwaasPlus App) लांच किया है। जिसमें आधार नंबर डालकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें। Disclaimer: यह लेख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्व-सर्वेक्षण 2025 के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो एक वास्तविक सरकारी योजना है।