हरिद्वार, 27 दिसम्बर 2025। जनपद में संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एक्शन मोड में आ गए हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे।
निरीक्षण के दौरान 100 सरकारी सस्ते गल्ला दुकानों की जांच की गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ—
35 दुकानें मानक अनुसार सही पाई गईं
65 दुकानों में अनियमितताएं पकड़ी गईं
कई जगह दुकान मौके पर मौजूद ही नहीं मिली
जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य ने बताया कि अनियमितता पाए जाने पर 65 राशन डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
अब तक सिर्फ 30 डीलरों ने ही जवाब दिया है, जबकि 35 डीलरों के जवाब अभी भी लंबित हैं।
प्राप्त जवाबों में भी कई डीलरों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिले हैं।
अधिकारियों के अनुसार सभी जवाब मिलने के बाद पूरा प्रकरण जिलाधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई तय है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट कहा है—
“राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं को मानक के अनुसार समय पर राशन मिलना ही चाहिए। लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
जनपद प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में संचालित सस्ते गल्ला दुकानों पर सख़्ती बढ़ गई है और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
