देहरादून। हर्षिता ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने बीते कुछ वर्षों में विकास और सुशासन के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। धामी सरकार ने जहां एक ओर आर्थिक मोर्चे पर मजबूती दिखाई, वहीं दूसरी ओर समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए।
✅ समान नागरिक संहिता (UCC): बड़ा ऐतिहासिक कदम
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया। इस कानून के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए एक समान पारिवारिक कानून सुनिश्चित किया गया है। महज चार महीनों में ही 1.5 लाख से अधिक पंजीकरण पूरे हुए, जो राज्य में बड़े सामाजिक सुधार का संकेत हैं।
✅ महिला सशक्तिकरण और आरक्षण
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। इसके अलावा, लखपति दीदी योजना, वृद्धावस्था पेंशन और अंत्योदय परिवारों को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं ने महिलाओं और गरीब तबके को सीधा लाभ पहुंचाया है।
✅ कड़े कानून: नकल और धर्मांतरण पर सख्ती
राज्य में नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून पारित किए गए। इससे युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति विश्वास बढ़ा और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगी।
✅ शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में सुधार
राज्य सरकार ने 207 पैथोलॉजी टेस्ट मुफ्त करने की योजना शुरू की। खेलों में भी नया इतिहास रचा गया—राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर 103 मेडल जीते और 23 नई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की।
✅ पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान
चार धाम ऑल वेदर रोड, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार, और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से पर्यटन उद्योग को जबरदस्त फायदा हुआ।
✅ आर्थिक विकास और निवेश
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹3.55 लाख करोड़ के MoU साइन हुए, जिनमें से ₹80 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राज्य की GDP में 13.59% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% का इजाफा हुआ।
✅ योग और वेलनेस नीति
राज्य ने अपनी पहली योग नीति लॉन्च की और गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्रों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने की योजना शुरू की। इससे प्रदेश को नई पहचान मिली है।
🎯 नया उत्तराखंड: विकास और विश्वास का संगम
इन सब उपलब्धियों से साफ है कि धामी सरकार उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विकास, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मोर्चे पर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है।