देहरादून: हर्षिता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक प्रकरण पर आंदोलनरत युवाओं के समर्थन में फैसला आ गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद देहरादून परेड ग्राउंड धरना स्थल पर जाकर आंदोलन पर बैठे युवाओं से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर सहमति दे दी है. पेपर लीक प्रकरण पर भारी संख्या में युवा पिछले 8 दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं. युवा, पेपर लीक की सीबीआई जांच, लिक हुए पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सीबीआई जांच की मांग सरकार ने मान ली है.
सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा ‘पेपर लीक मामले में युवाओं को किसी प्रकार का कोई संदेह और अविश्वास न हो, इसके लिए सरकार मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति देती है. इसके अलावा मामले की रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एसआईटी जांच जारी है. सभी तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं.‘
धरनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आंदलनकारी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि, उनको ये पता है कि छात्र पढ़ाई के बाद किस तरह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं. उनके सपने होते हैं. उन्होंने खुद ऐसी परिस्थितियों को देखा है.
सीएम ने युवाओं ने बातचीत में कहा कि, ‘सिर्फ एक प्रकरण में यह शिकायत आई है, इसलिए युवाओं के मन से हर तरह की शंका को मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विगत सप्ताह भी जब युवा उनसे मिले थे तो उन्होंने तब ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार चाहती है कि युवाओं के मन में कोई अविश्वास, संदेह या शंका न रहे. इसलिए वो बिना किसी को बताए सीधे यहां परेड ग्राउंड में चले आए.
मुकदमे होंगे वापस: इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं ने वादा किया कि इस आंदोलन के दौरान यदि किसी भी युवा पर कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन्हें वापस लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए. बीते सालों में सरकार ने इसी संकल्प के अनुसार काम किया है. चार सालों में 25 हजार से अधिक सरकारी भर्तियां की गई हैं.