ऋषिकेश मनीषा वर्मा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का एक प्रतिनिधिमंडल आज रामनवमी के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला उक्त अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने धामी जी को राज्य हित के मुद्दों पर तथा राज्य आंदोलनकारियों के मांगों से अवगत कराया मांग में मुख्य रूप से नंबर 1 10% क्षैतिज आरक्षण पर सरकार कोर्ट में ठोस पैरवी करें नंबर दो राज्य आंदोलनकारियों को एक सम्मान पेंशन लागू की जाए नंबर 3 राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित किया जाए नंबर 4 पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा समय-समय पर जो शासनादेश जारी किए गए उन शासनादेशों को बहाल किया जाए नंबर 5 जिला अधिकारी कार्यालयों में पूर्व में दिए गए पर पत्रों तथा वर्तमान में दिए गए प्रपत्र को 2011 का मानक के द्वारा चेन्नई करण किया जाए नंबर 6 आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो नंबर 7 हिमांचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए
नंबर 7 समूह ग वह घ की भर्तियों में स्थानीय युवकों को शत प्रतिशत प्राथमिकता दी जाए जैसे कि अन्य राज्यों में भी है नंबर 9 मूल निवास मैं 1950 कट अपडेट मानी जाए जैसा अन्य राज्यों में है नंबर 10 पहाड़ों पर एमडीडीए वह प्राधिकरण की बाध्यता समाप्त हो उक्त बातों को समझने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि जिन संघर्षों और शाह आदतों से यह राज्य बना है उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा हम इस पर बैठ के अति शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय लेकर के राज्य आंदोलनकारियों के हित में कार्य किया जाएगा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मैं खुद एक आंदोलनकारी रहा हूं मैं राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा को बहुत नजदीकी से जानता हूं अगर राज्य नहीं बनता तो हम विधायक मंत्री वह मुख्यमंत्री कैसे बनते उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों से भी गंभीरता से बात करते हुए इसमें अति शीघ्र निर्णय लेने लेने में कोई कोर कसर नहीं छोडूंगा प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महामंत्री डीएस गुसाईं संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा मंच के उपाध्यक्ष गंभीर सिंह मेवाड़ मंच के सलाहकार विक्रम भंडारी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी एवं करण सिंह पवार सम्मिलित थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी को प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुष्प बुक का देकर उनका स्वागत व शुभकामनाएं भी दी गई